एकचोटी पढ्नै पर्ने

प्रकाश पौडेल
नेपाल बहुजाती, भाषा संस्कृति भएको देश भएकाले यहाँ कुनै एक जाती धर्म वा भाषाको मात्र वकालत गर्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । अन्य सम्प्रदायलाई असर हुनेगरेर कुनै एक सम्प्रदायलाई प्रोत्साहन दिँदा जनताले नयाँ नेपालको आभाष गर्ने आधारशिला के त ?
यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग अन्तरजातिय विवाहले निम्ताएको समस्या हो । १३ वर्ष अगाडी अर्थात् २०५५ असार १० गते ओखलढुंगाको अञ्जनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरियो । किनभने उनले स्थानीय ब्राहमणको छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए । जसमा तत्कालीन स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर पौडेल र बालकृष्ण ढुंगेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । उनीहरूले श्रेष्ठलाई साँझपख तड्पाई– तड्पाई हत्या गरेका थिए । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।
हत्याका अभियोग लागेका ढुंगेललाई संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउनु नै माओवादीको ठुलो गल्ती थियो । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले गरेको आम माफि दिने घोषणाले आज फेरी अर्को गल्ती दोहोरिएको छ । यसबाट नेपाली जनताले डा. बाबुराम भट्टराईप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन गरेका छन् । भट्टराईको छविमाथि कालो दाग लागेको छ ।
घटनामा ढुंगेलको प्रत्यक्ष सहभागी भएको पुष्टि भएपछि जिल्ला अदालदले २०६१ सालमा नै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो् तर पुनरावेदन अदालतले २०६३ सालमा जिल्ला अदालतको फैसलामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै उनलाई सफाई दियो । पुनरावेदन अदालतको सफाईपछि उनी जेलमुक्त भए । किटानी जाहेर परेपछि ढुंगेल प्रहरीको नियन्त्रणमा थिए । पुनरावेदन अदालतको निर्णयप्रति सन्तुष्ट नभई   श्रेष्ठकी दिदी सावित्राले हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन, सर्वोच्च अदालतले उनको चिच्चाहवट सुन्यो र ढुंगानालाई पुन जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । तर, २ वर्ष अगाडी नै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई सरकारले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसअघि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले माओवादी पार्टीकै दबाबका कारण ढुंगानालाई कारबाही गर्न सकेन । यसअघि माओवादीको पार्टीको संलग्नतामा घटेका धेरै घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए तर माओवादी आफैँ पछाडि पर्‍यो । किनभने, उसले गरेका ढाकछोपहरु नेपाली जनता विरुद्धका थिए । मन्त्रीपरिषद्ले ढुंगानालाई आम माफि दिने निर्णय गर्नु भनेको देशमा दण्डहिनतालाई मलजल गर्नु हो । किनकि जन्मकैद सम्मको सजाँय सर्वोच्च अदालतले सुनाईसकेपछि त्यसलाई आम माफि दिनु भनेको दोषीलाई साथ दिनु हो । राष्ट्रपति समक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले ढुंगानालाई आम माफि पेसा भएको विरुद्धमा श्रेष्ठकी दिदी सावित्राले फेरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन् अब कानुनले दिएको सजाँयलाई आम माफि दिने निर्णयाकहरुलाई सर्वोच्च कस्तो सजाँयको घोषणा गर्ला त त्यो भने भविष्यले नै बताउँला ।

लेखक राजधानीमा पत्रकारिता विषयको अध्ययन गरिरहेका छन् ।