एकचोटी पढ्नै पर्ने

प्रकाश पौडेल
हामीले सन् २०११ लाई विदा गरेर नयाँ वर्ष २०१२ भव्य रुपमा स्वागत गर्दैछौं । नेपाली जनता आधुनीक बन्दै गइरहेको अवस्थामा इसबि सम्वदलाई पनि एउटा महान चाड कै रुपमा मनाउने गर्छन् । नयाँ वर्षको प्रारम्भ हुनासाथ आपसमा शुभकामना दिने र लिने प्रचलन छ । नयाँ वर्षको शुभकामना शब्दहरु विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा मात्र होइन, अनलाइन अनी इन्टरनेट साइटमा छाउने गर्छ । फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा त झन्  शुभकामनाका शब्द तथा तस्बिरहरुले भित्तानै रंगिएका हुन्छन् । त्यसैले पहिलो हप्ता शुभकामना आदानप्रदानमै वित्ने गर्छ ।
यहाँ बर्षमा दुईपटक नयाँ बर्षको रैनताले सप्ताह तताँउछ । नयाँ दिनको अवसर परी उज्जवल भविश्यको लागी शुभकामना दिइन्छ । देश र जनताको सुनैलो बिहानीको कामना गरिन्छ । आफ्नो भेषभुसा, रितिरीवाज, चालचलन, संस्कार, संकृती जोगाइराख्ने प्रयास गर्छौ । हाम्रो जीवनको यो यात्राका मा कयौ नयाँ वर्ष आए गए । यसरी नै स्वगत अनी बिदाइ गर्यौ ।  तर पनी हामीमा अहिलेसम्म  कुनै आमूल परिवर्तन आउन सकेको छैन । नयाँ वर्ष आउँदा पुरानो वर्ष मात्र हामीबाट विदा भएर गएको मात्र छ । हामीमा रहेको पुरानो स्वभाव, पुरानो संस्कार, पुरानो चालचलन भने विदा भएको जान सकेको छैन । अपेक्षा अनुरुप प्रत्येक नयां वर्षको आगमनमा व्याक्त गरिएको शुभ–कामनाले कहिल्यै सार्थकता पाउन सकेको छैन । देश र जनताको उज्जवल भविश्यको लागी राजनीतिक परिवर्तन पनि नभएका होइनन् तर, सत्ता मात्रै  परिवर्तन भए । २००७ साल, २०१७ साल, २०१७ सलापछिको ३० वर्षे पंचायतकाल विरुदको आन्लोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुदा समेत खै कुनै परिवर्तनका देख्न सकिएको छैन । छ त  केबल राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जनतामाथि शोषण, पीडा, संकट, अन्याय र दमन थपिंदै गएको तीतो अनुभव मात्र ।
अपराधीलाई शहिद घोषणाको माग गदै यहाँ नेपाल बन्द गरिन्छ । कुर्चीका लागी सोझसाझ नेपाली जनताको रगत बगाइन्छ । घर–जग्गा कब्जा, अपहरण, हत्या–हिंसा र बलात्कारका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । मुलुकमा अराजक बन्दैछ भने दण्डहीनता पराकाष्ठामा पुगेको छ । जलस्रोतको धनी देश भएर पनि जनताले पानी पिउन पाइरहेका छैनन् ।  अझै टुकीको भरमा जिवन विताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हन सकेको छैन । राजधानीमा उब्जिएका समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । वेरोजगारिले सिमा नागेको छ । बजारभाउ आकाशिएको छ । मित्र राष्ट्रको सहयोग, दाता राष्ट्रहरूबाट प्राप्त ऋण सहयोग र जनताको करलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाउन रंचभर लाज नमान्ने अनैतिक नेताहरूको नेतृत्वमा राज्य संचालन भइरहेको छ । यस्तो समयमा नव वर्षको शुभारम्भको अवसरमा गरिने शुभ–कामना सार्थकतामा परिणत हुनै सक्दैन ।
सन २०११ लाई नेपाल पर्यटन बर्ष समेत घोषणा गरियो तर उपेक्षित सफलता हात लाग्न सकेन् । अव सन् २०१२ लाई पनि लुम्बिनी भ्रमण बर्ष घोषणा गरिदैछ । छुटाइएको बजेटको  आधी रकम कुम्लाइ बाकीँ रकमको पनि देखावटी पप्लेट दुईचार शहरमा टास्यो भने यस्को प्रतिफल पनि हाता लाग्यो शुन्य नै हो । त्यसैले सन २०१२ चाहीँ शुभ–कामना दिए अनुरुपै नयां प्रगति र नयां उपलब्धि प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले विजय हासिल गर्न सकून् । पहिलेका कतुतहरु बिर्षेर नयाँ सोचको बिकाश होस् ।   नयाँ बर्ष सन २०१२ को सबैमा शुभ–कामना ।

भ्रष्टचार ! भ्रष्टचार !! भ्रष्टचार !!!  अहिले पूरै वतावरण यही शब्दले रंगिएको छ । गल्ली गल्लीमा हल्ली खल्ली, संसद्‌मा तातो बहस, फुटपाथ देखी सिंहदरवारसम्म भ्रष्टचारको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । वास्तवमा यो आचरण र अनुसन्धानवाट तल झरेको तथा पतित आचरण वा घुुसखोरीको काम भन्ने शाव्दिक अर्थ बोकेको भ्रष्टचारको विरोध गर्न नेताहरूले सडक तताउछन् । भ्रष्टचार बढेको भन्दै प्रतिपक्ष दलले नेतृत्व लाई विरोध गर्न पछि पदैनन् । उच्च ओहदाका कर्मचारी ,सभासदहरु ,संबैधानिक निकाय, ठुला ठुला व्याक्ति मात्र होइन न्यायपरिषद, वरिष्ठ न्ययाधिशहरुका साथै अख्तियारका उच्च अधिकारीहरु हलका देशका सम्पूर्ण निकायहरु सबैले भ्रष्टचार बढेको स्वीर्काछन् । नेपालमा भ्रष्टचार दिन प्रतिदिन बढेको बढै छ । हालै टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल ले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार नेपाल भ्रष्टचार गर्ने मुलुकहरु मध्ये १५४ औं स्थानमा परेको छ । गत वर्षको तुलानामा यस वर्ष सुचांक झन् बढेको हो । अगिल्लो वर्ष १४६ औं स्थानमा यिथो । यसरी नेपालमा वर्षेनी भष्टचार बद्दो क्रममा छ । टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल ले वर्षेनी नतिजा निकाल्छ, नेपालको अवस्था झन् बिग्रदो छ । अब छानविन गरिन्छ, त्यसमा पनि भष्टचारै हुन्छ । अनि निर्णय हुन्छ । प्रतिवेदन  सार्वजनिक गरिन्छ, नेपालमा भष्टचार भएकै छैन । भनेपछि कसले गर्छ त यँहा भष्टचार ?
यहाँ केही नभएका हातका नंग्रा खियाएर पेट पालेका शोषित सोझा साझा जनताले भष्टचार गर्छन् ! कि पार्टीको झण्डा बोकी चिप्ला कुरा गदै नेतृत्व पंक्तिमा पुगेको केही समयमै खरको छानोबाट महलमा पुग्ने व्यक्तिले भ्रष्टचार गर्छन् ? राज्यबाट शोषित, गरिब, निमुखा जनताले त राज्यको सम्पती दुरुपयोग गर्ने कुरै भएन । उनीहरूले भष्टचार गर्ने न कुनै आधार छ, न त कुनै सम्भावना नै । खादै पचाउदै, नियम बनाउदै, पारिद गदै, छानविन गदै, देशको सम्पती दुरुपयोग गदै, पजेरोमा कुद्ने नेतृत्व वर्गले गर्दा नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टचार बढेको हो । तस्करवाट चन्दा लिने, कार्यकता पाल्ने, धम्कीको भरमा चुनाव जित्ने, जनता किन्ने, सुन्दरीका साथ डिस्को रेष्टुरेन्ट धाउने समाजलाई अपाच्य कुराहरू गदै हिड्ने आर्दशविहीन नेतागणहरुको यस्तो व्यवहारले राज्यको कसरी विकास हुन सक्छ् । अनि तिनै नेताहरू सोझासाझ जनताका अगाडि चिप्ला कुरा गदै भाषण गर्छन्, भन्छन् देशमा भष्टचारले जरो गाडेको छ । त्यसैले देशको विकास भएन, देशले निकास पाउन सकिरहेको छैन् । हामी भ्रष्टचारी लाई कार्वाही गर्छौँ, अनि मात्र देशले निकास पाउछ् । बिचरा सोझा जनताहरुले सन्नुको विकल्प अरू छैन् । केही समय अघि चन्दा उठाएर ट्याक्सी चढ्ने अनि आफ्ने र कार्यकताको भुडी भर्न आतंक मच्चाउने नेता पार्टी कार्यकर्ता आज राजधानीमा पाँचतले महल पँजेरो र विदेशी बैङ्कमा लाखौ जम्मा गर्ने भइसकेका छन् । यनीहरु बाहेक देशको सम्पती दुरुपयोग गर्ने प्रमुख हस्तिहरु अरू को हुन सक्छन् र ?

प्रकाश पौडेल
नेपाल बहुजाती, भाषा संस्कृति भएको देश भएकाले यहाँ कुनै एक जाती धर्म वा भाषाको मात्र वकालत गर्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । अन्य सम्प्रदायलाई असर हुनेगरेर कुनै एक सम्प्रदायलाई प्रोत्साहन दिँदा जनताले नयाँ नेपालको आभाष गर्ने आधारशिला के त ?
यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग अन्तरजातिय विवाहले निम्ताएको समस्या हो । १३ वर्ष अगाडी अर्थात् २०५५ असार १० गते ओखलढुंगाको अञ्जनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरियो । किनभने उनले स्थानीय ब्राहमणको छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए । जसमा तत्कालीन स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर पौडेल र बालकृष्ण ढुंगेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । उनीहरूले श्रेष्ठलाई साँझपख तड्पाई– तड्पाई हत्या गरेका थिए । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।
हत्याका अभियोग लागेका ढुंगेललाई संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउनु नै माओवादीको ठुलो गल्ती थियो । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले गरेको आम माफि दिने घोषणाले आज फेरी अर्को गल्ती दोहोरिएको छ । यसबाट नेपाली जनताले डा. बाबुराम भट्टराईप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन गरेका छन् । भट्टराईको छविमाथि कालो दाग लागेको छ ।
घटनामा ढुंगेलको प्रत्यक्ष सहभागी भएको पुष्टि भएपछि जिल्ला अदालदले २०६१ सालमा नै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो् तर पुनरावेदन अदालतले २०६३ सालमा जिल्ला अदालतको फैसलामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै उनलाई सफाई दियो । पुनरावेदन अदालतको सफाईपछि उनी जेलमुक्त भए । किटानी जाहेर परेपछि ढुंगेल प्रहरीको नियन्त्रणमा थिए । पुनरावेदन अदालतको निर्णयप्रति सन्तुष्ट नभई   श्रेष्ठकी दिदी सावित्राले हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन, सर्वोच्च अदालतले उनको चिच्चाहवट सुन्यो र ढुंगानालाई पुन जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । तर, २ वर्ष अगाडी नै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई सरकारले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसअघि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले माओवादी पार्टीकै दबाबका कारण ढुंगानालाई कारबाही गर्न सकेन । यसअघि माओवादीको पार्टीको संलग्नतामा घटेका धेरै घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए तर माओवादी आफैँ पछाडि पर्‍यो । किनभने, उसले गरेका ढाकछोपहरु नेपाली जनता विरुद्धका थिए । मन्त्रीपरिषद्ले ढुंगानालाई आम माफि दिने निर्णय गर्नु भनेको देशमा दण्डहिनतालाई मलजल गर्नु हो । किनकि जन्मकैद सम्मको सजाँय सर्वोच्च अदालतले सुनाईसकेपछि त्यसलाई आम माफि दिनु भनेको दोषीलाई साथ दिनु हो । राष्ट्रपति समक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले ढुंगानालाई आम माफि पेसा भएको विरुद्धमा श्रेष्ठकी दिदी सावित्राले फेरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन् अब कानुनले दिएको सजाँयलाई आम माफि दिने निर्णयाकहरुलाई सर्वोच्च कस्तो सजाँयको घोषणा गर्ला त त्यो भने भविष्यले नै बताउँला ।

लेखक राजधानीमा पत्रकारिता विषयको अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्रकाश पौडेल

नेपाली पत्रकारातिको सुरुवातदेखि नै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल रहेका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु अहिले संकटमा पर्न थालेका छन् । विशेषगरी मोफसलबाट प्रकाशित हुने गरेका पत्रिकाको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको हो । सञ्चार क्षेत्रमा आएको अकस्मात परिवर्तनका कारण मोफसलका मात्र होइन राजधानीकै पत्रपत्रिकाको बजार साँगुरिदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चोकचोकमा खुलेका एफएम स्टेशन, अनलाईन सञ्चार संस्थातर्फको बढ्दो झुकाव दैनिक पत्रपत्रिकाहरुको व्यवसायिक विकासलगायतका सञ्चार क्षेत्रमा आएको आधुनिकताले परम्परागत साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई चुनौती थपिदिएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सञ्चार क्षेत्रको विकासमा व्यापक तीब्रता आएको छ । दिनप्रतिदिन नयाँ एफएम स्टेशनहरुले परीक्षण प्रशासण सुरु गर्छन् । ठूलो क्षेत्र ओगटेको युवा वर्गलाई लक्षित गरी अनलाईन सञ्चार संस्थाले झन् व्यापकता पाएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन, अनलाइन, दैनिक पत्रिका, एमएम स्टेशनहरु लागि परेका छन् । यो व्यवसायिक दौडमा साप्ताहिक पत्रिका पछाडी परे । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने अवस्था साप्ताहिक पत्रिकाले उत्पादन गर्न सकेनन् । जसको कारण आफ्नो यात्रा कतिले बीचैमा रोके त कतिले दौडलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् । तर, सफलता हात लाग्ने आशा गर्ने ठाउँ भने कतै देखिदैन । 

त्यसैगरी सरकारले मिडिया सम्बन्धी अस्पष्ट नीति, अनुदार राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले पनि साप्ताहिक पत्रिकालाई संकटमा पुर्याएको हो । अनलाइन सञ्चार संस्थाले तत्काल समाचार अपडेट गर्छ त्यसको केही समयमा एफएम स्टेशनले त्यो समाचारलाई फुक्छ । यस्तो अवस्थामा साप्ताहिक पत्रिकाको परम्परागत उद्देश्यले कुनै अस्तित्व राख्दैन । अनलाइन, दैनिक पत्रिका, एफएम तथा टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यमको चाप बढीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि साप्ताहिक अखबारले दैनिक पत्रपत्रिकाको नक्कल गरी समाचारको विश्लेषण गर्ने भूमिकालाई विर्सन खोज्दैछन् । आफ्नो भूमिका नबुझ्न र बुझ्न नचाहनुका कारण थुप्रै साप्ताहिक निकाल्नका लागि निकालिरहेका जस्ता देखिन्छन् । तिनीहरुले पाठकलाई के नयाँपन दिने ? उनीहरुले छापेको समाचारको प्रभाव समाजमा पर्न सक्दैन भने स्वतः असफल भएको ठहर छ । अहिले झापाबाट निस्केका नयाँ साप्ताहिक छोटो अवधिमै बन्द हुनुको कारण पनि यस्तैयस्तै हुन् । साप्ताहिकलाई म्यागजिन बनाई वार्षिकोत्सवको तयारीमा रहेका सुखानी आवाजका सम्पादक विमल लामिछाने पनि साप्ताहिक पत्रिकाले नयाँपन दिन नसक्दा संकटमा पर्ने गरेको बताउँछन् । व्यवसायिक हुन नसक्नु, विश्लेषनात्मक तथा खोजमुलक सूचना दिन नसक्नु, विज्ञापन नीति जस्ता कुलो साप्ताहिक पत्रिकाको अस्तित्व संकटमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । 

हाल झापामा दर्ता भएका साप्ताहिकमध्धे नौलो आवाज, जनआनदोलन ज्नज्योति, बरुण, यलम्बर टाइम्स लगायत आधा दर्जन साप्ताहिक पत्रिका मात्र प्रकाशित छन् । अन्य पत्रपत्रिकाहरु नियमित बजारमा भेट्न सकिदैन । आर्थिक संकटका कारण धेरै साप्ताहिक पत्रिका कहिल्यै नउदाउने गरी अस्ताए पनि । आफ्नो संस्थामा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्दा जिल्लै छाड्नुपरेको उदाहरण पनि हामी सामू प्रष्टै छ । निरन्तर प्रकाशित पत्रपत्रिका बीचमै बन्द गरेका एकजना सम्पादकले भने – ‘पत्रिकामा विज्ञापन पनि आएन, कसैले पढेनन् पनि, प्रकाशन समूहबाट पनि आर्थिक सहयोगमा आनाकानी भयो जसका कारण पत्रिका बन्द गरियो ।’

व्यवसायिक र नयाँपन दिने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, विविध कारणले गर्दा जनमानसमा लोकप्रियता गुमाइरहेका छन्, साप्ताहिक पत्रिकाले । ग्रामिण भेगबाट झापावाणी, कसार जस्ता साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुँदा अन्य परम्परागत पत्रिकाहरुले पाठ सिक्नै पर्छ । धेरै साप्ताहिक पत्रिका बजारमा आए एक हप्ता, दुई हप्ता प्रकाशित भएपछि फेरी बन्द भए यस्तो अवस्थामा तिनीहरुका पाठकले के सन्देश लिनु ? यी दुईचार दिने साप्ताहिक पत्रिकाले गर्दा अन्य नयाँपन दिएर आउने साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले समेत बजार पाउन मुश्किल परेको छ ।
यो स्टोरी स्थानीय पत्रिकामा पनि प्रकाशित भैसकेको छ । पत्रिकाकै आकारमा पढ्न मन लागे यहाँ क्लिक गर्नुहोला । 

सहमतिको सरकार बनाउन भनी प्रधानमन्त्री नेपालले राजिनामा दिएको पनि एक सय दिन पुगको छ । एक दिन दुईदिन हुँदै सय दिन पुग्यो तर राजनीतिक दलहरुले सहमति जुटाउने कुरामा कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । सहमतिको त कुरा परै जाओस् बहुमतिय सरकार बनाउने कुरामा समेत दलहरु असफल जस्तै देखिएका छन् । 

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई राजनीतिका चट्केको रुपमा लिन सकिन्छ । जसरी एउटा व्यस्त बजारको सडकको एक छेऊमा बसेर धेरै मानिसहरुको ध्यान आपूmतिर आकर्षण गर्न चट्के सफल हुन्छ , त्यसरी नै माधव नेपाल राजनीतिज्ञहरुको भीडमा नोपली जनता मात्र होइन समग्र विश्वको ध्यान आपूmतिर केन्द्ति गर्न सफल छन् । उनको त्यो कला हो या संयोग, फरक फरक विषय र क्षेत्रमा उनी चर्चामा नै छन् । धेरै पर नजाऔं, संविधान सभाको निर्वाचनमा उनको अप्रत्यासित हार धेरैको लागि उदेक भयो । उनलाई हराउने झक्कुप्रसाद सुवेदी उनकै कारणले

सरकारले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट एमआरपी भारतमा छपाई गर्ने विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिए लगत्तै भारतले सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएर अर्को कूटनीतिक दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु निश्चय पनि लज्जाजनक विषय हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने माओवादीले विरोधमा नेपाल बन्द समेत घोषणा गरेपछि मात्र सरकार निर्णय फिर्ता लिन विवश भएको हो। नेपाली भूमि मिच्दै जाने जलसम्पदामाथि एकाधिकार जमाउने लगायत आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले सुरक्षासंग सम्बद्ध पासपोर्ट आफ्नै मुलुकमा छपाउनका लागि नेपाल सरकारमाथिदिएको दवाव अन्ततः विफल भएको छ। भुटानले आफ्नो पासपोर्ट भारतमा छाप्न नदिई अन्य मुलुकमा छाप्न दिएको सर्वविदित्तै छ।